ਅਣਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ?

ਅਣਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ?

ਲੇਖਕ : ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਪੀਏਡੀਬੀ) ਨੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 11.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੌੜੀ ਦੇ ਦੋ ਪੇਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ- ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਹੋਰ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 71000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਪੀਏਡੀਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਵਾਲੇ (ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ) ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 34 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 2.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 46382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 39000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ) ਦੀ ਧੂਹ ਘੜੀਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ ਹੇਜ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨੀ ਗਜ਼ੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ‘ਨਿਮਾਣੇ ਰੱਬ’ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੱਲਤ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇਮ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 45ਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਸਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਸਕਿਓਰਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸੇਟਸ ਐਂਡ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇੰਟਰੈਸਟ (ਸਾਰਫੇਸੀ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰੱਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੱਪ ਹੋਏ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਬੈਡ ਬੈਂਕ’ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਣਮੁੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਾਂ ਦਸ ਕੁ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨੀ ਪਈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾ ਮੁੜ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਪੈਰ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਚੀਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਛਿਮਾਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਣਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਸੁਣੀ ਸੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੱਟਤ ‘ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਰੂਰ ਤੇ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਠੋਸਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵੱਟਤ ‘ਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀਆਂ?
ਅਣਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਇਕ ਢਾਂਚੇ ਆਈਬੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਹੇਅਰਕੱਟ’ ਭਾਵ ‘ਹਜ਼ਾਮਤ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕੱਟ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ 1913 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ ਕੁੱਲ 1.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਝਟਪਟ ਵਾਰੰਟ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?