ਤੇਲ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ

ਤੇਲ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ

ਲੇਖਕ : ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, 82888 – 35707
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਝੰਜੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ (27 ਅਪਰੈਲ) ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਤੇਲ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਟ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2014-15 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 9.48 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 3.57 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਟੈਕਸ ਸੀ। 2020-21 ਤੱਕ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 32.90 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 31.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਕ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਰ (ਸੈੱਸ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੋ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਰ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤਾਂ 2018-19 ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਏ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੇਵਲ 1.4 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 270 ਅਤੇ 269 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਰ ਵੀ ਵੰਡਣਯੋਗ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧੀਕੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। 2010 ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਗਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਾਰ ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ 34 ਵਾਰ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਵੀ ਮੱਚੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਟ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 14 ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਮੁੜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ।
2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਲੱਗਭੱਗ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ; ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕੱਟ ਲਈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 10 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਲਵੀਂ ਜੀਭ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਥੋਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਭਰਮਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਬਲਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਕ ਗੱਲ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜੇ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਸਮੇਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਹਨ? ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧਦਾ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਨਭਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।