ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਖਤਰਾ ਲੰਗਰ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ‘ਬਾਦਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ’ ਤੋਂ ਹੈ

ਖਤਰਾ ਲੰਗਰ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ‘ਬਾਦਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ’ ਤੋਂ ਹੈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੈਰਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਬਦਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾਅ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ , ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2018-2019 ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਗਦ ਮਦਦ ਤੀਹ ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਜਿਨਸ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਰਚ ਲੰਗਰ ਚੌਂਤੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀ।
ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਮਿਲਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਏ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 439 ਮਿਤੀ 2.6.2018 ਰਾਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਹਿਤ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲਫਜ ਵੀ ਨਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ 92 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਰੌੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਰਸਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ ।
ਬੀ. ਐਸ. ਟੀ.
(ਬਾਦਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ)
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵੱਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਬੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ :
ਸ: ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ (ਐਸ ਐਸ ਕੋਹਲੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟ) ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 4-2-2010 ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 1542 ਮਿਤੀ 11-7-2014 ਰਾਹੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਓਉਪ ਨਿਯਮ ਨੰ. 44 ਦੀ ਮਨਸਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 19 ਮਿਤੀ 10-3-1955 ਰਾਹੀ ਹੋਈ ਪਰਵਾਨਗੀ ਕਾਰਨ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੰਬਧ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨੰ. 44 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਨਿਯਮ ਨੰ. 121 ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ- ਉਪ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 72 ਸਾਲਾ ਸ: ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰੌਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪਦਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੀ ਏ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ (27-8-2015-27-8-2018) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਤੋਂ 31-7-2017 ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕਠਾਂ ਸਮੇਂ ਵਰਤਣਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਵਾਉਣੀਆ ਤਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਬੀ ਐਸ ਟੀ ਨਹੀ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਭਰਤੀ ਕਾਰਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਮਸਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈ ਆਪ ਇੰਟਰਨਲ ਅਡਿਟ/ਪ੍ਰੀ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸ ਐਸ ਕੋਹਲੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਟੈਂਟ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਸਹੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਹਾਰਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਫੈਡਰੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਵਾਲੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੁਰ ਦੋ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸ: ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਨ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ- ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਲਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਦੇ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 523 ਬੇਨਿਯਮੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਘਰੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ 523 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਏ. ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ।
ਸੀ.ਏ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਲੀ ਆਪ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ 50 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਦ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 92 ਲੱਖ ਦੇ ਬੇਲੋੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲਗਪਗ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੌਰੈਂਸ਼ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ੯8 ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ?
ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਲਾਈਟ ਨਾਮ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਛਾਣਬੀਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜਣ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਉਸਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰੀਪੋਰਟ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੀਪੋਰਟ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੋਂਪਦਿਆ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਲਿਟਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਕਾਰ ਚਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆ ਤੀਕ ਚਲਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੀਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਤੀਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਤੀਕ ਕਿਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਫਤਰੀ ਅਫਸਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਦਫਾ 121 ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਡਿਟਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਡਿਟ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 16 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਡਿਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ 9 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ।
ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਕ 27 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪੜਤਾਲ (ਪ੍ਰੀ-ਆਡਿਟ) ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਨਟਰਨਲ ਆਡਿਟਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਊਟੈਂਟ ਨੀਯਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
1. ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 6 ਇਨਟਰਨਲ ਆਡਿਟਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੈਲਪਰ/ਸੇਵਾਦਾਰ: 10 ਮੁਲਾਜਮ
2. ਆਡਿਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ: 5 ਮੁਲਾਜਮ
3. ਆਡਿਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 85: 4 ਮੁਲਾਜਮ
4. ਆਡਿਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ: 7 ਮੁਲਾਜਮ
5.ਆਡਿਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 9 ਮੁਲਾਜਮ
6. ਸੀ. ਏ. ਬ੍ਰਾਂਚ (ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਦਫਤਰ): 4 ਮੁਲਾਜਮ
ਭਾਵ 39 ਮੁਲਾਜਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਆਡਿਟ ਇਨਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ. ਏ. ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ ਅੱਡਰੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨ 2010 ਤੀਕ ਇਹਨਾਂ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਲੀ ਭਾਂਤ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ (ਐਸ. ਐਸ. ਕੋਹਲੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ) ਨੂੰ ਥੋਪ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੀਮ ਆਗਿਆ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪੁਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ : ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਿੱਜ ਦੇ ਖਰਚ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਵੇਖਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ?
ਐਸ. ਐਸ. ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਟਰਲ ਆਡਿਟ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੀਕ ਕੋਈ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਟਰਲ ਆਡਿਟ/ਪ੍ਰੀ ਆਡਿਟ ਬਾਰੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਖਰਚ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ :
1. ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਦਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜੇਕਰ 31.3.2016 ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੇ ਰੋਕ ਕਿਉ ਨਹੀ ਲਗਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾ ਬਜਟ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਿਵੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਰਹੇ।
2. ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਵਿੱਚੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁ:ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਾਂ ਲਾਗੇ 73 ਕਨਾਲ 13 ਮਰਲੇ ਜਮੀਨ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕਿਉ ਹੋਈ ਜੋ ਅੱਗੋ ਲੀਜ਼ ਪੁਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਿਉ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
3. ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਣਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਰੋੜ ਇਕਤਾਲੀ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾਂ ਸਮੇਂ ਰੋਕ ਕਿਉ ਨਹੀ ਲਗਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੇਲੋੜੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆ ਦੀ ਫਿਲਮ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਗਏ ਜਿਸਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
4. 2016-17 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੀਆ ਬਚਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਟਰਸਟ (ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ) ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆ ਬਚਤਾਂ ਵਿੱਚ 1,50,00,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 17,59,976 ਆਏ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਕੇ 4,39,10, 474 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆ ਬਚਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਬਜਟ ਨਾਲੋ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀ।
ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਇਕ ਟਰਸਟ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਲਈ। ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਬਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 88 ਵਿਗੇ 12 ਮਰਲੇ ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ. 2501 ਮਿਤੀ 22.5.2015 ਰਾਹੀ 79,67,34,500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਚਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 88 ਵਿਘੇ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ. 3011 ਮਿਤੀ 25.8.2015 ਰਾਹੀ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 11000/- ਗਿਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ , ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਸ. ਐਸ. ਕੋਹਲੀ ਸੀ. ਏ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਟਰਸਟ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ।
ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲੂ ਜੋ ਸੀ. ਏ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦਾ ਪੀ. ਏ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ 2015/2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੱਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਵਿੱਚੋ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਦਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀ. ਏ ਕੋਹਲੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਫਾ 85 ਦੇ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੰਬੰਧ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ; ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
1. ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸ ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ
ਸਾਲ: 2015-16 ; 2016-17
ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਰਕਮ: 14,33,25,004; 12,85,76,442
ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ: 2.32,92,677; 7,82,62,676
ਘਾਟਾ: 5,00,32,327; 5,03,13,766
2. ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ:
ਸਾਲ: 2015-16 2016-17
ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਰਕਮ: 1,58,24,982; 1,53,99,256
ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ: 47,00,000; 53,69,256
ਘਾਟਾ: 1,11,24,982; 1,00,30,000
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਲ 2015 -16 ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਿਨਾਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨ 2,53,21,200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦਫਾ 85 ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ 78 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ 31-3-2016 ਤੀਕ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾ ਲਈ 2,09,86838 ਰੁਪਏ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2016 17 ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 4571 ਮਿਤੀ 29-9-2016 ਰਾਹੀ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀ। ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ- ਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ?
ਮਤਾ ਨੰ. 2486 ਰਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 2,45,771 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ 4,85,858 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤੀ ਮਕਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਗਜ਼ ਸੰਗਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਸ: ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਮੈਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ 90 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੋ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹਾਵਾਰ ਕਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲਰਿੱਟ) ਨੰਬਰ 735/2014 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀ. ਏ. ਕੇ ਗੰਗੋਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ: ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੀਟੇਨਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮੈਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਐਨ ਸਾਲਵੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 24-9-2015, 8-4-2016 ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਹਰ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮਤਾ ਨੰ.3132 ਅਤੇ 3798 ਮਿਤੀ 26-5-16 ਰਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ/ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੀਕ ਲਮਕਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਨਾ ਹੋ ਸੱਕਣ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਬੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹੀ ਹਟਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਇਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
98151-65689