Copyright & copy; 2019 ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼, All Right Reserved
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ

.
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਦੇ ਇਹੀ ਅਰਥ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਉਕਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉਤੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਲਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਿੰਤਕ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਠੇ ਰੋਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਨਫਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਭੁੱਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅੜੀ ਬੈਠੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਵਲੋਂ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੇਗਾ?
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ‘ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ’ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛਿੜੀ ਹੈ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਵੋਟਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।