ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਟੀ.) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਫਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਬਣੇ ਕੇਡਰ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਬੰਧੀ
ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਲਗਭਗ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
25 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ 1966 ‘ਚ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 79 ਤੇ 80 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੋਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਔਖੇ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਲ਼ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (ਧਾਰਾ 84, 1966) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60 ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਲ਼ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਫਸੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ
ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਲ਼ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਤੇ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਤਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਹਲਚਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 48 ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੂਜੀ-ਤੀਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ‘ਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।