ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ‘ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ’ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ‘ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ’ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਬਿਊਟੀਫੁਲ’ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਓਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਗੋਲੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਠੰਢ-ਠੰਢੌਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਤਲੇ ਤੇ ਹੇਠਲੇ-ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ 29 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ (ਯੂ. ਟੀ.) ਹਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂ. ਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅੱਡਾ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਚ ਜਮਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਝੀਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਥੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੀ ਕਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਥਿਊ ਨੋਵਿਕੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟ ਮੇਅਰ ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੋਵਿਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਅਲਬਰਟ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਲੀ ਕਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕੀ।
ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੱਠ-ਚਾਲੀ ਵਾਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ‘ਪੰਜ ਦਵੰਜੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਭਵਨ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਥੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਖੀ ਵਾਸਤੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੱਠ-ਚਾਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾੜੂਆ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਢੰਗ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੁਸਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਯੂ. ਟੀਜ਼ (ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜ ਕਰਤਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੱਲ ਏਨੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂ. ਟੀ. ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।
ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਾਰਿੰਦੇ ਵਾਂਗ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਯੂ. ਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਸੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਹਿ ਚੁਕਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੜ-ਭੁੱਜ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਬਿਨਾ ਇਸ ਸਾਧ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਆੜੇ ਪਾਊ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਿਆ-ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਇਸ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਦੋਂ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ‘ਵੋ ਵਕਤ ਭੀ ਦੇਖਾ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਘੜੀਓਂ ਨੇ, ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਥੀ, ਸਦੀਓਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ।’ ਪੰਜਾਬ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਥੇਰੀ ਭੁਗਤ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਸੜ ਚੁਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਸੜਵਾਉਣਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ