ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ

– ਸੰਪਾਦਕੀ –

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਟੌਹਰ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਸਵਾਰਨੌਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸਲ ‘ਚ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਰਣਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾਂ ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1,95,978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2018-19 ਦਾ ਕੁਲ ਬਜਟ 1,29,698 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਟੱਪਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਮੂਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ 24810 ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 90% ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਉਪਰ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ 11642 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ ਸਲਾਨਾ 15175 ਕਰੋੜ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਕਰਜ਼-ਕਿਸ਼ਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 24 ਹਜ਼ਾਰ 870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ 16,280 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 8609 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਸਾਲ 2012-13 ‘ਚ 92,280 ਕਰੋੜ, 2013-14 ‘ਚ 1,02,234 ਕਰੋੜ, 2014-15 ਵਿੱਚ 1,12,366 ਕਰੋੜ, 2015-16 ‘ਚ 1,28,855 ਕਰੋੜ, 2016-17 ਵਿੱਚ 1,82,526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ 2,11,523 ਕਰੋੜ ਬਨਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ 31000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਈ 3240 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਝ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਡਣ ਖਟੋਲੇ ਦੇ ਝੂਟਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

– ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਵੈਨਕੂਵਰ, ਬੀ. ਸੀ.