ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਗੂਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ; ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ ਦੇ 70ਵੇਂ ਗੇੜ (ਜਨਵਰੀ-ਦਸੰਬਰ, 2013) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ (2014) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਫਿਸ ਦੇ 77ਵੇ ਗੇੜ (ਜਨਵਰੀ-ਦਸੰਬਰ, 2019) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ (2020) ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਖ਼ਰਚਾ, ਉਪਜਾਊ ਅਸਾਸਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2013 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ 57.8 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ 2019 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 54 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 87 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ, 12.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 0.4 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ। 2019 ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ ਓਨੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 11.5 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 88 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਈ।
ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2013 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 6426 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ 6223 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 513 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2019 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 10281 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਖ਼ਰਚਾ 10983 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਕੇ 221 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਪਜਾਊ ਅਸਾਸਿਆਂ ਉਤੇ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਔਸਤ ਨਿਰੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੀ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਅਸਾਸਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2013 ਵਿਚ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 486 ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ 2019 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 8 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਔਸਤ ਨਿਰੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ 6987 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4585 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ, ਭਾਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ 47.9 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2019 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 37.2 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ/ਲੇਬਰ/ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 2013 ਵਿਚ 32.2 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿਚ 39.8 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਤੋਂ 2013 ਵਿਚ ਆਮਦਨ 11.9 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿਚ 15.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 2013 ਵਿਚ 8 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6.3 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 2013 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਮੁੱਖ ਧੰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਅਸਾਸਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਲੱਗਭੱਗ 88 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ 88 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਤਾਂ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਅਸਾਸਿਆਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਵੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 47000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 52 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਸਨ। 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਈ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ 74121 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੋਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ 2013 ਵਿਚ 30100 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2019 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 37300 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ 54800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 94500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 182700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 326800 ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ 290300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 791100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। 2019 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 69 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 31 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿਚ ਧਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ- ਆਮਦਨ, ਉਪਜਾਊ ਅਸਾਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਨਿਵੇਸ਼, ਖ਼ਰਚਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2013 ਅਤੇ 2019 ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭੱਗ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2022 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ; ਦੂਜਾ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ; ਤੀਜਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ; ਚੌਥਾ, ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ।

ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਸੰਪਰਕ : 98154-27127