Copyright © 2019 - ਪੰਜਾਬੀ ਹੇਰਿਟੇਜ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਲੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਦੇਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 1955-56 ਤੋਂ 1991-92 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ। 1980-81 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ 1992-93 ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਲਕਬਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਗਈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਡਰ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰ/ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫੌਜ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ।
1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਾਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1997 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖਰਚਾ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਬਿਆਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2006 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚੁੰਗੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2010-11 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ 15-20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਪਰ ਸਾਲਾਨਾ 10000-12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ 2010-11 ਵਿਚ 80,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸੀ ਜੋ 2019 ਵਿਚ 2,29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ 17669 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਹਰ ਸਾਲ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਭਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ 31000 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਉਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਰ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮਘੋਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, 30309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਦੇ। ਚੁੰਗੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਉਪਰ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਘੋਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ 42000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਵਾਲੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2019-20 ਦਾ ਬਜਟ 90000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ 47 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਘੋਰੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਟਾਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਰਮੈਂਟ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ 2018-19 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨਾਜ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਉਗਰਾਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਵਿਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 1.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।