ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਗਲਾਸਗੋ ਕਾਨਫਰੰਸ 2021 ; ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ

 

ਗਲਾਸਗੋ ਕਾਨਫਰੰਸ 2021 ; ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ

 

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਗਲਾਸਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ਼ ਪਾਰਟੀਜ਼ (ਸੀਓਪੀ)-26, 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 2050 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਛੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ 2017 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ (ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ) ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਾਪੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰਬਾਡੌਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣਨ। ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਸੁਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਹਾਲਟ ਵੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਪੌਟਰੀਸ਼ੀਆ ਐਸਪੀਨੋਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹਨ; ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1992 ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ 2000 ਤੱਕ 1990 ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1997 ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕਿਊਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਟੀਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਥੇ ਗਏ। ਦੋਹਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 2007 ਵਿਚ ਬਾਲੀ ਵਿਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ਼ ਪਾਰਟੀਜ਼-13 ਵਿਚ ਕਿਊਟੋ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮਨ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਨਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਟੀਜ਼ (ਸੀਬੀਡੀਆਰ) ਨੁਕਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ, ਚੀਨ ਦੀ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 2009 ਵਿਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ 2014 ਵਿਚ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇਕਦਮ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ 2020 ਵਿਚ 1.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧ ਗਿਆ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 4 ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ 7 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 175 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2010 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 138 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਗਲਾਸਗੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੈ, ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਥਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 2070 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਚੌਥਾ, ਹੁਣ (2021) ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਟੀਚਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਹ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਾਸਗੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਾਪੂਆਂ ਤੇ ਵਸੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਝੌਤਾ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਵਿਚ 2030 ਤੱਕ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ 90 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਦੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ 80-86 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ 2030 ਤੱਕ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 2050 ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 0.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਮ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ 100 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਂਗ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਟਾਪੂਆਂ ਤੇ ਵੱਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਸੂਰਜ, ਇਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਕ ਗਰਿਡ ਦੇ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਊਰਜਾ ਗਰਿਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 130 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਖ਼ਰਚੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ ਰਾਹੀਂ ਆਲਮੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗਲਾਸਗੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚੀਨ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿਚਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ 50-52 ਫ਼ੀਸਦ ਕਟੌਤੀ 2030 ਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ 220 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2009 ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੌਸਮੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਟਾਪੂਆਂ ਤੇ ਵਸੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ, 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੇ। 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ 78 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ (ਭਾਵ ਵਿਕਸਤ) ਨੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਨਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੁਣ ਟਾਪੂਆਂ ਤੇ ਵਸੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਤੇ ਝੂਠੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

 

ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫੀ ਵਿਭਾਗ