ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਬੀ.ਸੀ. ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਬੀ.ਸੀ. ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ – ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
”ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕਰੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ”, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆਂ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ”। ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਇੱਕਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਡ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਬੀਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਮੱਗਰੀ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਝੜ 2017 ਵਿੱਚ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਵਾਦ (ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਮਲਟੀਕਲਚਰਿਜ਼ਮ) ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀ – ”21 ਵੀ. ਸਦੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ” (ਏ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ 21ਸਟਸੈਂਚਰੀ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਜ਼ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ)।
”ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹੀ”, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ”ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ”। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਤ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।