ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ 1947 ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 1955 ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ (ੰਿਲਲਿੋਨ ਅਚਰੲ ਢੲੲਟ – ਐੱਮਏਐੱਫ਼) ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966, ਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਏ ਟੇਲ ਆਫ ਟੂ ਰਿਵਰਜ਼’ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਯੋਗ ਅਸਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਵਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਹੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨ੍ਰਿਪੳਰਿੳਨ) ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਦਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਸਿਨ (ਭੳਸਿਨ) ਕਾਂਸੈਪਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ 17 ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਾਵੇਰੀ, ਨਰਬਦਾ ਆਦਿ ਨਦੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਨਦੀ ਜਲ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2002 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ (ਸੂ ਮੋਟੋ) ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ 1873 ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ 1920ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੁਣੇ ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਰਿਵਰਜ਼ ਆਨ ਫਾਇਰ: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਟਰਗਲ’ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 1976 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਹੀ ਵੰਡਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 4.56 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 10ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1996 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਤੋਂ 80 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਅਪਰੈਲ 1979 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ 1979 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। 1980 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 1976 ਦੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿੱਛੋਂ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਮੌਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਦਿੱਲੀਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਆਧਾਰ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਧੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਿਲਕਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ 1985 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਰਨ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਤੱਥ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਮਾਰਚ 1978 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨੀ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਗਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਧਾਰਾ 5 ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 2007 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 5 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2016 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 1955 ਵਿਚ 1921-45 ਦੀ ਫਲੋਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1921-60 ਦੀਆਂ ਫਲੋਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਲ ਪਾਣੀ 15.85 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17.17 ਐੱਮਏਐੱਫ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.20, ਹਰਿਆਣਾ 3.5, ਰਾਜਸਥਾਨ 8.60, ਦਿੱਲੀ 0.20 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਐੱਮਏਐੱਫ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2002 ਤੇ 2013 ਦੀ ਵਾਟਰ ਫਲੋਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਕੁਲ ਪਾਣੀ-13.38 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਫਲੋਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਵਿਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੇਖਕ : ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ