ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅੱਜ 29 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੀ ਇਕ ਸਚਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰ-ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤਾਇ-ਨਾਤ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰਾਮ ਨਰਾਇਣ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ”ਟੈਰਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ” ਵਿਚ ਛਪੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਵਖਤ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ”ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ ਸਟਾਫ਼ ਵਲੋਂ ਉਸ (ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਛਗਿਛ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਪੀ. ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ-ਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਛਗਿਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਘੋਟਣਾ ਕੋਲ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖੇਪ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਥਾਣਾ ਜਗਰਾਉਂ ਸਦਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।”
ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਘੋਟਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਈਫ਼ਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕ-ਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ 27 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ (ਡੀ) ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ , ”ਮੈਂ ਘੋਟਨਾ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ (ਸੋਢੀ) ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜਕੋਟ ਅਤੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਧਿ-ਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਢੀ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਘੋਟਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲੀ ਪੁਲਾਉ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੋਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਘੋਟਨਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ।” ਅਧਿਕ-ਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਘੋਟਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੋਟਨਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਐਸ. ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਿਚ 3 ਤੋਂ 400 ਤਕ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਰਖਦਾ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇੰਟਰਵਿਉ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ 14, 15, 10 ਜਾਂ 28 ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸ. ਐਚ.ਓ ਸਦਰ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਹੀਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦਿਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਉਥੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਘੋਟਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਉ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੀਟਰ ਤੇ ਕੰਬਲ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਘੋਟਨਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਹਾਡੇ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ।” ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਖ਼ੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। 1 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਵਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ 1 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇ-ਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਅ-ਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਫ਼ਖ਼ਰ-ਇ-ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਹੀ ਦਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥ-ਕੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਖ਼ਰ-ਇ-ਕੌਮ ਕੁਫ਼ਰ-ਇ-ਕੌਮ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਘੋਟਣਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਣਾਈ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 29 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਤੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪਾਲਥੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਬਣਾਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੇਕ ਹੈ ਕਿ 29 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਨਾ ਲੂਹ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਕਿਸ ਵਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬੀ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸੱਤ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ 6 ਜੂਨ 1998 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਤੌਰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਬੀ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29.9.99 ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਐਸਾ ਨੰਨਾ ਫੜਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਤਿਆਰ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਅਸਾਧਾਰਣ, ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ. ਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛਡਦੀ, ਉਥੇ ਇਹੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁਜਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਤਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਤਕ ਲੰਘ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਇਕ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਨੂੰ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣਿਉਂ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਕਈ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਇਆਂ ਵੀ ਲੁਕਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਕਤ ਸੱਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਤਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਨੂੰ ਪੁਛਗਿਛ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਮੇਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਅਣਗੌਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਹੁਣ ਤਕ ਦੱਬੀ ਪਈ ਰਹੀ, ਪਈ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਕ ਦੱਬੀ ਪਈ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤਾ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸੱਚ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 25.12.92 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਜਗਰਾਉਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਮਲੋਹ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2.1.93 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਫ਼ਾਇਰੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੈਲਟ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਵਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਬਲੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗਵਾਹ ਸਿਪਾਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਰੀਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਗਵਾਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਦਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਇਆ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿਵਾੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਂਪ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਰੀਡਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗੀ ਦੁਰਾਚਰਨ ਭਾਵ ‘ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਮਿਸਕੰਡਕਟ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗੀ ਦੁਰਾਚਰਨ ਨੂੰ ‘ਕਰਿਮੀਨਲ ਮਿਸਕੰਡਕਟ’ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੇ ਅਪਣੀ ਹੱਥਕੜੀ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ‘ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸੀ 2 ਦਿਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ 28 ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਵੀਅਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ।’ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖ਼ਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਸਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ‘ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਪੀ. ਡੀ. ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਸ.ਪੀ.ਡੀ. ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਸ.ਪੀ. ਡੀ. ਸ੍ਰੀ ਬਲਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਮਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਡਰ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।’ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ‘ਰਾਂਗਫੁੱਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ’ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ‘ਫਾਲਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼’ ਆਦਿ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਫਾ 173 ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਜੱਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ 29 ਸਾਲ ਤਕ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸਾ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ:ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ 1993 ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਵਲੋਂ 1999 ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਤਕ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ‘ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਛਾਪੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਅਗ਼ਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਬੁਲਾਰੇ ਸ. ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ. ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵਿਰੁਧ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਕੇ.ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸ. ਐਸ.ਐਸ. ਵਿਰਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ 300 ਕੈਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈ
ਗਈ ਸੀ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ : ਮਾਨ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮ ਨੂੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘੱਟੇ-ਮਿੱਟੀ ਰੋਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਕ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿਵਾੜੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ‘ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ: ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣੇ-ਆਪ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਬਦਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਲੀ ਪੋਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਘੱਟਾ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਰੈਗੂਲਰ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਦਈ ਬਣ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ. ਸਕੱਤਰ ਸ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ.ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ਼, ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਅਤਿ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਜਦ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸ: ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਕਢਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲਵਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਜਦ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ।