Copyright © 2019 - ਪੰਜਾਬੀ ਹੇਰਿਟੇਜ
ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

ਗਾਂਧੀਨਗਰ : ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 2002 ‘ਚ ਹੋਏ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪਸਿੰਹ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੈਨਲ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜੀ.ਟੀ. ਨਾਨਾਵਤੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਕਸ਼ੈ ਮਹਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਏ।’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2002 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਦੋ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ‘ਚ 59 ‘ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ’ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਗੋਧਰਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸਨ।’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ‘ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ’ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਗੱਲ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ।’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ- ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ, ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਆਰ.ਬੀ. ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।