ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ : ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਨੇ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ : ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਨੇ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

10 ਕਮਿਸ਼ਨ, 650 ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ 268 ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ

ਭਾਵੇਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ਼ ਭਗਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 10 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ (ਮਾਰਵਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਸਮਿਤੀਆਂ (ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਸਮਿਤੀ, ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਸਮਿਤੀ) ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ਼ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ- ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਲ ਨਾਥ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਪੀ ਮਾਥੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਥੁਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ 2015 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 650 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 241 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ 12 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 268 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2016 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 34 ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਰਾਉ ਕੇਲਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 15,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੀ 6 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 3,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ 8,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ, ਜੰਗਪੁਰਾ, ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਗ਼, ਪਟੇਲ ਨਗਰ, ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਇਨਕਲੇਵ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ਼ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਆਂ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ, ਲੁੱਟ ਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ, ਕਲਯਾਨਪੁਰੀ, ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ, ਨੰਦ ਨਗਰੀ, ਪਾਲਮ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਸ਼ਕੂਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ
– 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984: ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ।
– 1 ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ: ਭੀੜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛਾਉਣੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ।
– ਮਈ 2000: ’84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਿਰੀਸ਼ ਠਾਕੋਰ ਲਾਲ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ।
– ਦਸੰਬਰ 2002: ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ ‘ਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ
– 24 ਅਕਤੂਬਰ 2005: ਜੀਟੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ
– 1 ਫਰਵਰੀ 2010: ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ, ਮਰਹੂਮ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
– 24 ਮਈ: ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ।
– 30 ਅਪਰੈਲ 2013: ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਬਰੀ। ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਭਾਗਮਲ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ। ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
– 9 ਮਈ: ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖੋਖਰ, ਭਾਗਮਲ ਤੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਦੋਂਕਿ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ।
– 19 ਜੁਲਾਈ: ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ।
– 22 ਜੁਲਾਈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ।
– 29 ਅਕਤੂਬਰ 2018: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ।
– 17 ਦਸੰਬਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਖੋਖਰ, ਭਾਗਮਲ ਤੇ ਲਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਯਾਦਵ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕੀਤੀ।