ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ

ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ

ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੱਜ ਐਸ਼ਜੇ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਬੇਵੱਸੀ ਇਉਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ – “ਮੈਂ ਬੇਵੱਸ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। 210 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਗਵਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਜੇ ਗਵਾਹ ਬੋਲਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿਚ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੌਸਰ ਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਤੁਲਸੀਰਾਮ ਪਰਜਾਪਤੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀਰਾਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਿਮ ਸਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਨ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2006 ਦਰਮਿਆਨ ਡੀ.ਜੀ. ਵੰਜਾਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ‘ਖੌਫਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਖਾਸ ਹਿਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੋਤੇ’ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭਿਜਵਾ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਦਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਪੁੱਠਾ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਲ 38 ਜਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ 16 ਮਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੌਸਰ ਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਲਸੀਰਾਮ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਂਗਲੀ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ) ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਕਤਲ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ-ਦਰ-ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐਚ. ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ (ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਕਰੀਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਥੋਂਬੜੇ ਦੀ 2016 ਵਿਚ ਟਰੇਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਖੰਡਾਲਕਰ ਦੀ 2015 ਵਿਚ ਨਾਗਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ)। ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਸਰ ਬੀ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਸਰ ਬੀ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਨਾਸ਼ਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਲਸੀਰਾਮ ਪਰਜਾਪਤੀ ਨੂੰ 27 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁਪ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਈਲਾਂ’ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਆਹਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਢਵਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ‘ਤਹਿਲਕਾ’ ਰਸਾਲੇ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਫਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਰਸੂਖ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੁਜਰਿਮ ਡੀ.ਜੀ.ਵੰਜਾਰਾ ਅਤੇ ਪਾਂਡਿਅਨ ਸਮੇਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ; ਜਦਕਿ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰੇਨ ਪਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਨ ਪਾਂਡਿਆ ਦਾ ਕਤਲ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਵੰਜਾਰਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਸ ਸੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਂਡਿਅਨ ਸਮੇਤ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਸਰ ਬੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਔਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ. ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ‘ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ’ ਅਤੇ ‘ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵੱਸੀ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ 92 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਭਗਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਖੌਫਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਖੂਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਐਸੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਡੀ.ਜੀ.ਵੰਜਾਰਾ ਵਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਖੁੱਲਘੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸਨੇ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਇਸ ਤਰਘਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਡੀ.ਜੀ. ਵੰਜਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘੋਰ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਖਿਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਡੀ.ਜੀ. ਵੰਜਾਰਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਇਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡਿਅਨ ਅਤੇ ਅਭੈ ਚੂੜਾਸਮਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਜੋ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਗੀਤਾ ਜੌਹਰੀ ਵਿਰੁਧ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡੀ.ਜੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤਹਿਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਹਨ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕੇਸ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੜਖੜਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ‘ਗ਼ੈਰਤਸੱਲੀਬਖਸ਼’ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਢੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਮੁਜਰਿਮ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਡੀ.ਜੀ. ਵੰਜਾਰਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਸ਼
“ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਬਚਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਘਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੋਂਦਾਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਲਸੀਰਾਮ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਟੀਆ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਖੁਦ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੁੱਬਣ ਅਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਅਣਆਈ ਮੌਤ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰਭਾਈ ਮੋਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਯਕੀਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਪੂਜਦਾ ਸੀ; ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਖੋਹ ਲਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਜਕੜ ਐਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਵਾਂਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ੩।”

-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342