Copyright © 2019 - ਪੰਜਾਬੀ ਹੇਰਿਟੇਜ
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ’

ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਕਾਤਲ’ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਆਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 52 ਸਾਲਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ, 2007 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਦ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ‘ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪਲਟੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।