Copyright © 2019 - ਪੰਜਾਬੀ ਹੇਰਿਟੇਜ
ਰੌਸ਼ਨੀ ਭਾਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਛਾਇਆ ਹਨੇਰਾ

ਰੌਸ਼ਨੀ ਭਾਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਛਾਇਆ ਹਨੇਰਾ

ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਚੱਲਣੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੌਂਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਸਮਝੌਤੇ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਏਡੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਗਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਹੁਣੇ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ- ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (1980 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਲੱਗਾ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ (1400 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਫਰਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਵਰ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤਾਰੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹਾ 2013-14 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ 42,152 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ 4183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1604 ਕਰੋੜ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 1968 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ 4183 ਕਰੋੜ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ 6512 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਏ ਤਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਗੇਂਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 1.72 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ 17.31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤ 536 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋ ਬਿਜਲੀ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਇਹੋ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 9.37 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5.04 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋ ਬਿਜਲੀ 4.31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 6.63 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਤਲਵੰਡੀ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 4.99 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 4.67 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੀ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਸਸਤੀ ਪਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਤੱਕ 1815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੋ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣ ਪੈਣਗੇ।
ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਥਰਮਲ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ 1799 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 450 ਕਰੋੜ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਧੁਲਾਈ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ‘ਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 50 ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣੋਂ ਖੁੰਂਝ ਰਹੀ ਹੈ। 4300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 100 ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ