ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ

 

ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਦੇਹ ਹੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਲ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਵਲੋਂ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਅਰੇ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਕ ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਬਲਾਂ ਲਈ ਉੱਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਨ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਭ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ।ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਖ਼ਰਚ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
1952 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਓਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੈਂਕੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਓਨੀ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਥੱਲਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਓਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਲ ਵਿਚ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਉਲਝਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗ਼ੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਵੀ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਿਚੋਂ 26 ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 100 ਵਿਚੋਂ 28 ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕੀ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਡਾਇਗੋਨਸਟਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੈਟ (ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਟੈਕਸ) ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਉਹ ਕਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਕਿਸ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਮੱਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਝੂਟੇ ਲਏ ਹਨ।ਤੇਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ (ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ) 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਕਸ ਘਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਮੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਨ ਖਰਚਣ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।ਇਕ ਚੀਨੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੱਛੀਆਂ ਨਾ ਦਿਉ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਓ’ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਹੁਣ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿਹਲੇਪਨ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਭੋਗ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੇਖਕ : ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਐਸ ਛੀਨਾ