ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਡਰ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਡਰ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਡਰ, ਸਹਿਜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਖ ਤਕਲੀਫ਼, ਦਰਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਰਚ, ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ, ਖਾਸਕਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਡਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਉਹ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ੍ਹੇ ਸੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਹਾਲਤ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ।
ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 3 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ (ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ) ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜੋ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ (0.48%) ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਕ ਗੱਲ, ਤੱਥ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਾਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਮਤਲਬ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ-ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਆਰ ਫੈਕਟਰ, ਫੈਲਾਅ ਦਰ, ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕੇਸ, ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਮਰੀਜ ਆਦਿ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ/ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ, ਆਮ ਫਲੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੱਕ, ਗਲੇ ਤਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੀ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਨਸ਼ਾ ਜੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤਕ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਭੀੜ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੀੜ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕਿਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਤਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰੋਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ; ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ, ਜੀਵਾਣੂ-ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ‘ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਗਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ/ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਅਤੇ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਰ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ। ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ (ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ) ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਓਮੀਕਰੋਨ ਤੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਅਜੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਉਂ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਸੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ।
ਇਹ ਸਭ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ?
ਜੇ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਮਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਡਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਚਲੋ, ਜੇ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਪਰ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜਿੱਠਣ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹਨ।
ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਡਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਕੜੇ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ/ਸਿਹਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ
ਸੰਪਰਕ: 98158-08506