ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ

ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੱਦਣਾ ਤਾਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਰਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਐਸ਼ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟਦੀ ਸਗੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ 19,547 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ਼ਸੀਲ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਐਸ਼ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ 354 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ 565, ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ 1014, ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ 651, ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ 508, ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ 517, 2010 ਵਿਚ 788, 2011 ਵਿਚ 745, 2012 ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ 1055, 2013 ਵਿਚ 2805, 2014 ਵਿਚ 1942 ਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 1982 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਐਸ਼ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ 1900, 2017 ਵਿੱਚ 2435 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 441 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।