ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਲੇਖਕ?:?ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਸੰਪਰਕ: 98760-63523
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੁਆਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸਟੋਰਾਂ/ਸਾਈਲੋ ਦਾ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਨਸੂਖ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ) ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਲ) ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਕੈਥਲ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਚੇਨਈ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ, 2013 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ, ਹੁਗਲੀ ਵਿਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਫੀਲਡ ਡਿਪੂ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਲਈ ਲਗਭਗ 5.75 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 154 ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 284 ਸਬ ਯਾਰਡ ਅਤੇ 1443 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਗਰੂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਲ) ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਵਿਚ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ‘ਆਲ’ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਇਸ ਅਤਿ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਈਲੋ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਈਲੋ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਲੋ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਈਲੋ ਵਿਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਪਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਲੋ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਈਲੋ ਜੋ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਲੋ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਤੁਲਾਈ ਵੇਲੇ ਫ਼ਸਲ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਝੰਜਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਲੋ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਾਲੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵੀ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 132 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਝਾੜ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਜੇ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਸਾਈਲੋ ਨੇ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਟਨ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਲੋ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਦੀ। ਅਜੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ ਸਾਈਲੋ 210 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਰਵਾਇਤੀ ਸਟੋਰੇਜ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚੇ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਸਾਈਲੋ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਈਲੋ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ ਸਾਈਲੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਾਈਲੋ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਗਾੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ ਸਾਈਲੋ ਹਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਣ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 2006 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟਾ ਕਣਕ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢੇ ਤੋਂ ਦੁਗਣੇ ਮੁੱਲ ਉੱਪਰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਵੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।