ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢ ਪਾਉਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ?

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢ ਪਾਉਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ?

ਲੇਖਕ?:?ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਸੰਪਰਕ?:?96537-90000
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੱਤਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੱਤਵੇ ਅਧਨਿ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੁਜਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਨੀਅਤ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ, ਨਸ਼ਾ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 2002 -07 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਸਮਝੋਤੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਯਾਨੀ 2012-2017 ਤੱਕ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਸਮਝੋਤੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀ ਪਿਆ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧਿਆ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲੀ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾ, ਜਿਪਸਮ, ਪਥਰ, ਲੋਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਤ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀ ਮਿਲੀ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਰੱਖ ਕਿ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਚਾਈ ਨਹੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਹੋਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਰਾਪਿੰਗ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵੰਡ ਸੰਨ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਦਰਿਆ ਵੱਗਦੇ ਸਨ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ, ਪਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚੋਂ 1.11 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੰਗ ਕਨਾਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਤੇ 15.22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ 49 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਐਨੀ ਪ੍ਰਫੂਲਿਤ ਨਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 15.22 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 7.22 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1966 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3.72 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 0.22 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇ 1970 ਤੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਬਾਰਸ਼65 ਸੈਟੀਮੀਟਰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ 1970 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਦੀ ਔਸਤ ਘੱਟ ਕੇ 60.6 ਸੈਟੀਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੋਸਤ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਿ 44.5 ਸੈਟੀਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ( ਬੀ ਐਸ ਸਿਧੂ ਅਤੇ ਸਾਥੀ 2020) ਹਰ ਸੂਬਾ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸੀ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਟੇਜ 2 ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਟਿੱਬੇ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਖੁਦ ਕਾਜ਼ਰੀ (ਛਅਗ਼੍ਰੀ)ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ 8 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਤਾਂ ਟਿੱਬਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਿੱਬੇ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਤਾ ਉਥੌਂ ਅੱਗੇ ਰੁੜਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਨਵਾਂ ਟਿੱਬਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚੋਂ 1200 ਟਨ ਰੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਹਵਾ ਦੀ ਔਸਤਨ ਗਤੀ 25 ਤੋ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਸਮੇ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ 50 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੌਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੇਠੌਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਪਰ ਸਿੱਟਦੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਾਪਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੀ ਕਰਾਪਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਸਲਾ ਤਾਂ ਲਈਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵੀ ਲਈਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ 186 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 230-240 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨਾ, ਬਾਗ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਠੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਇਵੇਪਟੋਰਾਸਪੀਰੇਸ਼ਨ (ਈ ਟੀ) ਅੱਲਗ ਹੈ ਜੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਕਰੀਏ ਝੋਨੇ ਲਈ ਈ ਟੀ 73 ਸੈਟੀਮੀਟਰ, ਗੰਨੇ ਦੀ 180 ਚਮ, ਨਰਮੇ ਦੀ 65 ਚਮ, ਮੱਕੀ 60 ਚਮਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ 50 ਚਮ, ਜਦਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਣਕ ਲਈ 50 ਚਮਛੋਲਿਆਂ ਲਈ 40 ਚਮਸਰੋਂ ਲਈ 35 ਚਮ ਯਾਨੀ ਜੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਨਰਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ 8 ਚਮ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਨਾਲ 13 ਚਮ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ, ਨਹੀ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੱਕੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ 13 ਚਮ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕ ਮੱਕੀ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੈ ਦੂਜਾ ਰੇਟ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਿੱਚਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ (15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ) ਤੱਕ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਸੱਠੀ ਮੂੰਗੀ ਜਾਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਲਏਗਾ ਜਿਸਨੇ ਫੇਰ 45 ਤੋਂ 50 ਚਮ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਬਾਰਿਸ਼ 45 ਸੈਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 125 ਸੈਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਯੁਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱੱਿਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾਂ ਰੀਚਾਰਜੇਬਲ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਯੁਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ 1 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤੇਦੇ ਹਨ।ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਉਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬਮਰਸਿਬਲ ਪੰਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਧੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਧੌਣ ਲਈ, ਇਥੌਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਬਦਲ ਵੱਡੇ ਸਾਵਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉ ਗੋਹਾ ਰੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਡ ਦਿਉ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋੜਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਚੋੜ : ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾਈ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (ਧਾਨ ਦੀ ਥੌੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ) ਅਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਿਕਲੇ। ਪੈਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਬਦਲਵੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭੇ ਜਾਣ। ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।