ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ -ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ…

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ -ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ…

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਇੰਤਹਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਾਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮਾਂ ‘ਚ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਸਕੀਮਾਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁਚਾਲ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਹਰ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਤੇ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ”ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭੂਤ” ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2018 ਜਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ 2019 ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਅੱਧੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਚੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਹੁਣ 2018 ‘ਚ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ 2019 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਤਰਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਘਟਣਗੇ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੋਟ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਹੀ ਰੁਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਤ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕੁਸਾਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ ਐਸ ਟੀ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਿੱਤ ਡਿਗਣਾ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਨਾਲ ਭੁਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਫਤ ਵਾਂਗਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਸਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਸ ਉਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਦਰਾੜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀਵਨ ਕਸ਼ਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੱਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੁੜ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮਤੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਨਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
– ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ