ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੋਕ

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੋਕ

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਾਰੀਖ 20 ਸਤੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਸਤੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ॥ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ॥ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਰਚਿਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਆਫੀਸਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਕਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।