Copyright © 2019 - ਪੰਜਾਬੀ ਹੇਰਿਟੇਜ
ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਸ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਸ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਸਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਘੋਰ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰੋਸਾਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮੁੜ੍ਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।