Copyright © 2019 - ਪੰਜਾਬੀ ਹੇਰਿਟੇਜ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਢਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਸਥਾਨਕ-ਸੀਮਤ ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ, ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ‘ਲੋੜ ਪੈਣ’ ਅਤੇ ‘ਨਾ ਟਾਲਣਯੋਗ’ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਖਤਰੇ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ’ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਿਨਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਏ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।