‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਾਇਨ

‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਾਇਨ

ਲੇਖਕ : ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਈਮੇਲ: ਨ4ਨੳਵਕਰਿੳਨ੿ਗਮੳਲਿ. ਚੋਮ
ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਨੂੰ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਖਾਸਕਰ ਜਦ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਹਲਕਾ/ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 45.30 ਫੀਸਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ 55 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ, ਕੀ ਉਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਪੱਸਰੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਰਕਰ ਸਨ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਕਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 9 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ‘ਨੋਟਾ’ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 72.44 ਫੀਸਦ ਪੋਲਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ ਬਲਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਰੂਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਛਿੜ ਪਾਈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸਾਰਤੱਤ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲੜੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ’ ਵਾਂਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹਾ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ‘ਦਿੱਲੀ’ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰਾ ਪੈੱਨ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਹਰਾ ਪੈੱਨ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਰਾ ਪੈੱਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੂਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਗਏ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁਟਕਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ’ ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਲ.ਏ./ ਮੰਤਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਜੇਤੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1989 ਅਤੇ 1999 ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿਘ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਵਾਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਉਂਝ ਵੀ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪੁਨਾਹੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਖਿੰਡਾਅ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣਾ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।