Copyright & copy; 2019 ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼, All Right Reserved
ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਉਪਰ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਸਕੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ, ਸਵੀਡਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੁੱਢਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਵੱਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਤਾਂ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਐੱਚਆਰਡੀ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕੁਲਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਸਰਕੁਲਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਟਾਪ ਰੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ, ਹਾਰਵਰਡ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਉਥੇ ਧਾਰਾ 144, ਲੌਕਡਾਊਨ, ਕਰਫਿਊ ਬਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਵਿਚ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਪਰ ਕਰਾਉਣੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ 24-36 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ 8 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਏਨੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਸਾਬਣ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਯੋਗ ਯੰਤਰ (ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ, ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ) ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਏਨਾ ਡੈਟਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਡੈਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਟੇ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਹੁ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਗਿਣਵੀਆਂ ਚੁਣਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਹੈਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੇਪਰ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਿਊਟਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੇਪਰ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੜਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੇਵਲ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਾਏ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ। ਇੰਜ ਇਹ ਬੋਝ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਉਪਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਅੜਾਉਣੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਈ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ: (1) ਕੋਵਿਡ-19 ਘਟਣ ਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਠੋਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। (2) ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਜਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (3) ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (4) ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸਮਰਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੜ ਆਫਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ। ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਪੀਸੀਐੱਸ, ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਨੈੱਟ, ਟੈੱਟ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (5) ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਵਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਘਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਰ ਚੱਲੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਨਲਾਈਨ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਜਾਪੇ ਪਰ ਆਫਲਾਈਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕੋਰਸ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਫੀਸ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੇਤੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੇਖਕ : ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ