Copyright & copy; 2019 ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼, All Right Reserved
ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ 33,593 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ 33,593 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ 33,593 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ‘ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ 6 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਕਾਊਂਟੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ 121 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜੈਕਸਨ ਪਾਰਿਸ਼ ਕੋਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ 38, ਕਾਰਨਿਸ ਕਾਊਂਟੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ 41, ਲਾਸਿਲੇ ਕੋਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ 40, ਵੀਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ 66 ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਹੱਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਸੂਹਾ-ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ 195 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਈਕ ਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣ ਵਿਚ 195 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।’