ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਬਰਗਾੜੀ  ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਬਰਗਾੜੀ  ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਸਲਾ ਬਣਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿਹੂਣਤਾ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵਾਂਗ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਵੱਲ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਢਲ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਰੀਝਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਧਰਮ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਹਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਜੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਧਰਮ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਾਂਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਤਿਫਲ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਘਣਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆਂ-ਅਸਿੱਧਿਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹਿਣੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਾਉਣੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਰਗਾੜੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਦਲਕੇ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੇੜ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਗੁਆਉਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਦਲਕੇ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਧਰਮ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸਿਆਸੀ ਫੱਟਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੀ/ਹੈ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਏਜੰਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮੁਕਤੀ-ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਪੇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਦਲਕੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਛੱਡ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਪੰਥਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਸਪੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ।
ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਚੀਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ-ਮੁਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਦਲਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹੰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਰਤਣਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਪਹਰਣ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਾਂਤ ਸੁਭਾਂਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।

ਡਾ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ
ਫੋਨ: 91-93163-01328