ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ

ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸਵੰਦ ਸਨ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਵਾਢਿਓਂ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਤਲਖੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਥੇ ਹੀ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਯਕੀਨਨ ਇਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਅਤੇ ਚੋਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਆਪ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਢੁੱਚਰਾਂ ਡਾਹੁਣਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੁੱਚਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਫਰੀਦਕੋਟ/ਕੋਟਕਪੂਰਾ: ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਬਹਿਬਲ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ, ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਫਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ‘ਲਾਹਣਤ’ ਦਿਵਸ
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉਸੇ ਥਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ‘ਲਾਹਣਤ’ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਭੋਗ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਝੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹਣਤ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਹਣਤ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆ ਸੋਢੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀਜ਼. ਤੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਐਸ਼ਐਚ.ਓ. ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਟਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।