Copyright & copy; 2019 ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼, All Right Reserved
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਪਟਿਆਲਾ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿੱਲ-2020 ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਬਾਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370, 35-ਏ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਿੱਲ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370, 35 ਏ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਿੱਲ 2020 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸੇਵਾ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1981 ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਵਾਂਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ।

ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।