Copyright & copy; 2019 ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼, All Right Reserved
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ: ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ

ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ: ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ- ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਆਪਸਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਸਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਤਕ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 8 ਅਪਰੈਲ, 1982 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 24 ਮਾਰਚ, 1976 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 35-35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 51 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1979 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ 1980 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 158.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 171.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 42.2, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 86, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 35, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 6.5 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਪਰੰਤ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1982 ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਰਿਮਆਨ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਰਾਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ।
ਜੁਲਾਈ 1990 ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੇ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2002 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2003 ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੜ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ 171.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਘਟ ਕੇ 143.8 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। 2004 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 5 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪਾਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 2004 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲਗਪਗ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 10 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 22 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਝਗੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਜਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 189.8 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 31.3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 158.3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਹਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 59 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 6.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐੱਨ.ਡੀ. ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਫਾਲਤੂ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਸੂਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਅਸੂਲ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਲਪ (ਬੇਸਿਨ ਕੰਸੈਪਟ) ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲਾ ਜਾਂ ਹੇਠਲਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਬਣਾਉਟੀ ਨਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਝੀਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥਲ ਵਿਚ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਇਲਟੀ
ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਣ ਦੇ ਤੱਥ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਪੜ ਨੇੜਿਓਂ ਕੱਢੀ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ 1868 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1920 ਵਿਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗ਼ੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਖੁਦ ਸਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਦਿ ਟੇਲ ਆਫ ਟੂ ਰਿਵਰਜ਼’ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨਾ-ਵੰਡਣ ਯੋਗ ਅਸਾਸੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣਯੋਗ ਅਸਾਸਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੰਡਣ ਯੋਗ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦਾ 56 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਸਿੰਧ ਨਦੀ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਤੋਂ 80 ਤਹਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ, ਭਾਖੜਾ- ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਭ ਗ਼ੈਰ- ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 78 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵੀ ਦਾ 19.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਸ ਦਾ 50.3 (ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੋ ਕੱਢ ਕੇ) ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 19 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 31.3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦਾ 19.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 51 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਤੱਕ ਨਿੱਲ
ਦਸੰਬਰ 1984 ਤੱਕ 83 ਏਕੜ
ਅਪਰੈਲ 1985 ਤੱਕ 128 ਏਕੜ
ਅਕਤੂਬਰ 1985 ਤੱਕ 606 ਏਕੜ
ਸਤੰਬਰ 1986 ਤੱਕ 1586 ਏਕੜ
ਅਕਤੂਬਰ 1986 ਤੱਕ 1595 ਏਕੜ
ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ
– 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਣਿਆ
– ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ
– 26 ਜਨਵਰੀ 1955 ਗੁਲ਼ਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਹੋਈ
– ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ 158.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ
– ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਪੈੱਪਸੂ ਦੇ 1.3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸਮੇਤ)
– ਰਾਜਸਥਾਨ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ-6.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ
– ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ 1960 ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ
– ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅਲੱਗ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ
– ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਤਿਹਤ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ
– 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ
– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ-35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ
– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ
– ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ
– ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
– 18 ਨਵੰਬਰ 1976 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ (ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ)
– 14 ਜਨਵਰੀ 1977 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
– 31 ਮਾਰਚ 1979 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਸੂਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ (ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ)
– 30 ਅਪਰੈਲ 1979, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1976 ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਪਾਈ
– 11 ਜੁਲਾਈ 1979 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ
– 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
– ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ 171.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ
– ਪੰਜਾਬ- 42.2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ,
– ਹਰਿਆਣਾ- 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ
– ਰਾਜਸਥਾਨ- 86 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ
– ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ- 6.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ
– ਦਿੱਲੀ- 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ
– 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
– ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
– ਮੋਰਚਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ
– ਜੂਨ 1984, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ
– ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ
– 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
– ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 85 ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਰਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ
– 20 ਅਗਸਤ 1985 ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ
– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 2004 ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
– 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ
– ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਭੇਜਿਆ
– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
– ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
– 14 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ
– 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਰਬਦਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ
– ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਬਜ਼ ਦਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
– 17 ਮਾਰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
– 18 ਮਾਰਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਇਰਾਦਾ
– ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ

ਲੇਖਕ : ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ