Copyright & copy; 2019 ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼, All Right Reserved
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 31 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਵਧੇਰੇ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 33.9 ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 25.3 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ (53 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਕਿਮ ‘ਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 20.4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ 20.9 ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 19.7 ਫੀਸਦੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 32 ਫੀਸਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 22.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਿਥੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ 43.2 ਫੀਸਦੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ‘ਚ 43 ਫੀਸਦੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ 40.6 ਫੀਸਦੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 36.7 ਫੀਸਦੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 33 ਫੀਸਦੀ, ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ 34 ਫੀਸਦੀ, ਉੜੀਸਾ ‘ਚ 35.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ‘ਚ 34.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਆਲਮੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਸੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤੇ ‘ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 10 ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਡੋਮੀਨਿਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਜਰਮਨੀ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਨਾਈਜਰ, ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੇਂਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡਾਈਨਸ ਅਤੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।