Copyright & copy; 2019 ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼, All Right Reserved
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਬਚਦਾ…

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਬਚਦਾ…

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਫਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ (ਮੰਤਰੀਆਂ) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਾਫੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ-ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਤਲਖੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਬਿਵਚ ਹੋਰ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 8 ਘੰਟੇ ਤਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੱਟ ਫੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਿਆਸੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਪਗਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਉਭਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਾਂ ਮੰਧੋਲ ਦੇਣਗੀਆਂ?
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕਾਈ ਗਈ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਗਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਵਖਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਭਖਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅੜੀ ਫੜੀ ਰੱਖੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ, ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਦਕਿ ਟਰੇਡਰ ਇਕ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਇਕ ਮੰਡੀ’ ਦਾ ਰਾਗ ਤਾਂ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵੀ।