ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ

ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ

ਔਟਵਾ : ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਾਲੰਟੈਰੀ ਬਾਇਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮਈ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਟਵਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਔਟਵਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੱਭ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਨਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐਸਏ) ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸੀਬੀਐਸਏ ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।