Copyright © 2019 - ਪੰਜਾਬੀ ਹੇਰਿਟੇਜ
ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ

ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ

ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੰਚਕੂਲਾ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
18 ਫਰਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 68 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਧਮਾਕਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਜਰ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਵਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਲ੍ਹਾ ਮੁਆਫ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ (ਮੁਲਜ਼ਮ) ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਮੁਸਲਿਮ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਵਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?’ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਦੀ ਇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਨੇੜੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਡੱਬੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ।

ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਸਣੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰ੍ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਸਣੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਵਕੀਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੰਦ ਗਰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨਆਈਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ 44 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਰਟ ਆਫ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ’।
’12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ’।

ਐੱਨਆਈਏ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੰਦ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਕਸਿਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦੀ 311 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ’।
18 ਫਰਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 68 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ -ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੇ ਮੋੜ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਸਣੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੰਦੀਪ ਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਾਲਾਸੰਗਰਾ ਉਰਫ਼ ਰਾਮਜੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।