ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ

16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਣੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ 78 ਸਾਲਾ ਕਵੀ ਦਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਪ੍ਰੋ. ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ/ਕਾਰਕੁਨ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਅਜੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਤ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਦੇ ਸਾਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਬਤ ਜੋ ਐਫ਼ ਆਈ. ਆਰ. ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂਆਂ ਸੰਭਾਜੀ ਭੀੜੇ ਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਮ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਇਸੇ ਕੇਸ ਤਹਿਤ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੋ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਖੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪ੍ਰੋ. ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਓ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ’ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ‘ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ‘ਤੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਬਾਬਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ (121, 124-ਏ, 505) ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਣੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 121 ਤਹਿਤ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਾਡਲਿੰਗ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਤੰਤਰ ਵਿਚ ‘ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਬਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤ’ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜਕੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਥੋਪਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬਤ ਹਨ ਕਿ ‘ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਰੂਪ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਘੜ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਥੋਪਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਮੁੱਕ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ., ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਪਾਟਕ ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਾਫੇਲ ਜੈਟ-ਜਹਾਜ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ, ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਆਤੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ‘ਖੁਲਾਸਾ’ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਸਕੇ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਸੰਭਾਜੀ ਭੀੜੇ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੁਰ ਰਹੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਕਸੂਰ ਆਦਿਵਾਸੀ-ਦਲਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਊ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾ ਗਰਾਫ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪਰੋਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਾਜਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਚੋਂ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਕਹਾਣੀ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ ਵਰਗੇ ਕੱਦਾਵਰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਘੁਲਾਟੀਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਰਗੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਵਰਗੇ ਉਜਾੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ-ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼-ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਣੇ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਮੌਰ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜਕੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫੋਨ: +91-94634-74342