Copyright © 2019 - ਪੰਜਾਬੀ ਹੇਰਿਟੇਜ
ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ..?

ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ..?

ਪੰਜ+ਆਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨਿਤਿਕ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਪੰਜ ਤੋਂ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ। ਅੰਤ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ।ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰੜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਵੀ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧੰਦੇ ਭਾਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ।ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1988 ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਵੀਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਖ਼ਾਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਲਨ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਓ ) ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਮੀਨ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕਾਂ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸਕਾਂ ਦੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 53.40 ਕਰੋੜ ਟਨ ਮਿੱਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਸਤ 16.4 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਸਾਇਣਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਣਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਲਾਨਾ ਰਾਜ ਵਿਦਿਅਕ ਰਿਪੋਰਟ 2017 ਮੁਤਾਬਿਕ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਚੋ ਸਿਰਫ਼ 1.2% ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੜੇ-ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਮਜੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਾਪ੍ਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਪ੍ਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੁੱਵਿਖ ਧੰਧਲਾ ਨਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਨੌਜਾਵਨੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗਲ੍ਹੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਚਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿੱਖਿਆਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਾਵਨੀ ਵਿਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਭੱਵਿਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਟੀ ਆਮਦਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਅਉਣਾ ਕਦੇ ਸਗੋਂ ਮਾਪੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਦਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰਮੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਇਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਵਾਉ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਗਿਣਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਗੁਣਤਾਮਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ (ਸਰਕਾਰੀ,ਪ੍ਰਇਵੇਟ ਡੀਮਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੈੜੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਇਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਸੋ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦੇਈਏ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੱਲਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਖ਼ਾਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਸ਼ਬਜੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ, ਸਿੱਖਿਆਂ ਨਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ-ਮੁੱਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਿਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਜਾਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੱਵਿਖ ਦੀ ਭਾਲ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਲਣ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਵਾਨ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆਂ ਜਾਵੇ। ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰੋਏ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦਹੁਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ :-
”ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਦ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ।
ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਏਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰੋ।
ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰੋ, ਵਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜੋ,
ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ।”

– ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ