Copyright © 2019 - ਪੰਜਾਬੀ ਹੇਰਿਟੇਜ
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਛੜਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਛੜਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.91 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਗੋਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.47 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 8.19 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 7.34 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 31 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਰਹੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਜਾਂ ਦਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।