Copyright & copy; 2019 ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼, All Right Reserved
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭੱਖਿਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭੱਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਤਾਖੇੜਾ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। 22 ਸਾਲਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਾ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 13 ਜੁਲਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨ ਵਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਫਤੇ, ਦਸ ਦਿਨ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਪਰ 3-4 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲੱਗੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੀ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਂ, ਪਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਤੇ ਤਰਜ਼ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਖਬਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ‘ਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵਲੋਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।