Copyright & copy; 2019 ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼, All Right Reserved
ਜਵਾਨ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੀਡਰ…

ਜਵਾਨ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੀਡਰ…

ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਲੱਦਾਖ਼ ਤੋਂ 15 ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਸਦਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ – ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਗਿਲ ਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤਰਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱਚ-ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਾ ਉੱਠਦੀ।
ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਡੀਜੀਐੱਮਓ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਿਲਿਟਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਝੜਪ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚਲੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਉਡੀਕੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖ਼ਰ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਨੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਕ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੇਜਰਾਂ ਸਣੇ ਦਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਗਲਵਾਨ ਤੇ ਪੈਗੌਂਗ ਸੋ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੜਪਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਅਚੰਭੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਸੀਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨਨ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਡੋਕਲਾਮ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਫ਼ਰੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਘੋਖ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ 19 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖਦਾਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀਵੀਆਈਵੀ/ਵੀਆਈਪੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਉ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਤੇ ਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ’। ਮੁੜ ਉਹੋ ਸਵਾਲ ਹੈ – ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨਨ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ (ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਵੇਲ਼ੇ) ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਪਾਲਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਾਲਮ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕੋਲਾਜ ਛਪਿਆ ਅਤੇ ਦੇਹਾਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਕਸਬਿਆਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਪਾਲਮ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਦੁਬਾਰਾ ਅਚੰਭੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰਜਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਵੀਵੀਆਈਪੀ/ਵੀਆਈਪੀ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ।
ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੀਏ – ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਹਿਜਰਤ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਮ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ-ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਨਿਕਿਤਾ ਖਰੁਸ਼ਚੇਵ ਦੇ ਕਥਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1955 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।” ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸਤ ਹੈ?
ਲੇਖਕ : ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ