ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਵੱਟਸਐਪ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਵੱਟਸਐਪ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ : ਟਵਿੱਟਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੈੱਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੈੱਸਟਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਟਸਐਪ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਚੈਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਰਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਇਸਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।