ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ 

ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਕੇ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਅਫੀਮ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਆਦਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਅਕਸਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀ.ਐਫ਼) ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟੀ.ਐਫ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਗ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਊਮੈ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ’ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 4 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ 78 ਹਫਤਿਆਂ (ਡੇਢ ਸਾਲ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 570 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ 186 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 2015 ਦੌਰਾਨ 144, 2016 ਦੌਰਾਨ 138, 2017 ਦੌਰਾਨ 11 ਅਤੇ 2018 ਦੌਰਾਨ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 91 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 8959 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 10,428 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤਸਕਰ ਫੜਨ ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਪਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਬਠਿੰਡਾ: ‘ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ’ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਬਿਰਖ’ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ। ਡੇਢ ਵਰ੍ਹੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਊਰੋ’ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਹ ਬਿਊਰੋ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਡੇਢ ਵਰ੍ਹੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ’ ਪੁੱਜਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਵੰਡ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ‘ਚੋਂ 10 ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਚ 1.30 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।