ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਫੈਲਿਆ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਫੈਲਿਆ

ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗ਼ਾਜ਼ੀਪੁਰ ‘ਚ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਲਾਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ  ਸਿਰਜਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਐਲਾਨੀ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ’ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਝੜਪਾਂ ਤੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਵੀ ਹੋਈ।  ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਅਸਲ ਪਰੇਡ’ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰੇਡ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਟਿੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ 11 ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।