ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਧਰਮ ਸਭਾ ‘ਚੋਂ ਉਭਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਧਰਮ ਸਭਾ ‘ਚੋਂ ਉਭਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ

ਆਰ.ਐਸਐਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਾਹਦ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਉਪਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਭਕਾਉਣਾ ਭਗਵੇਂ ਕੈਂਪ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਲੌਅ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਭਗਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੇਂ ਕੈਂਪ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਉਪਰ ਹੈ।
ਐਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਫੌਰੀ ਮਨੋਰਥ ਚਾਹੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੱਕੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕੀਲੇ ਹਿੰਦੂ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਪਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਭਾਵਨਾਵਾਂ’ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1992 ਵਾਂਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸੰਸਦੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਤ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ‘ਧਰਮ ਸਭਾ’ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਗਿਆਨ ਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ (ਵਾਰਾਨਸੀ) ਅਤੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, 1992 ਦੇ ਛੇ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਦੇ ਹਜੂਮਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 18 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, 23 ਸਥਾਨਕ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ; ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਂਡਾਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜਨਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਲੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਰਾਮ ਭਗਤ ਹਜੂਮਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਮਦ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗੀਰਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਵ ਜਹਾਦ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਮਾਇਤੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਡਰ-ਡਰ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ’ ਦੀ ਆਹਟ ਤੋਂ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੂ-ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ-ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?
ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਫ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਕੈਂਪ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਭਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਸਮੇਤ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਈਆ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੇਸਲੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ-ਸਪਾਟ ਸੀ ਕਿ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਬਰ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ‘ਹੁੰਕਾਰ ਸਭਾ’ ਵਿਚ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਆਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਕੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ‘ਧਰਮ ਸਭਾ’ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨੇੜ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸੰਘ ਨੇ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਕੱਠ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇਸ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਉਪਰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਜਹਾਦ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਚ’ ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਛੋਟੀ ਦੀਵਾਲੀ’ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਧਰਮ ਸਭਾ ਹੈ; ਹੁਣ ਹੋਰ ਧਰਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਵਲੋਂ ‘ਧਰਮ ਸਭਾ’ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ 221 ਮੀਟਰ ਉਚਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ‘ਧਰਮ ਸਭਾ’ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੁਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸੀ। ‘ਪਹਿਲੇ ਮੰਦਿਰ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ‘ਸਾਮਨਾ’ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ’ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਕਿ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਰਾਵਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ 17 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ?
25 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ‘ਧਰਮ ਸਭਾ’ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੌੜ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਵੋਟਤੰਤਰ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖਤਰਨਾਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਹਾਲੀਆ ਲਾਮਬੰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਮੂਲ ਫਿਤਰਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਬਦਲਾਲਊ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਲੜੀ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੋਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ‘ਵਿਜੈ ਦਸਮੀ’ ਮੌਕੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਵਿਖੇ ਸੰਘ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ‘ਵਿਜੈ ਦਸ਼ਮੀ’ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਰਾਗ ਮੁੜ ਅਲਾਪੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਘ ਦਾ ਅਸਲ ਏਜੰਡਾ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਖਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ। ‘ਮੰਦਿਰ ਵਹੀਂ ਬਨੇਗਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਮੰਦਿਰ ਜਲਦੀ ਬਨੇਗਾ’ ਅਤੇ ‘ਮੰਦਿਰ ਵਹੀਂ ਬਨਾਏਂਗੇ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਮੰਦਿਰ ਭਵਯਾ (ਬੜਾ) ਬਨਾਏਂਗੇ’ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮਨਹੂਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦਸਤਕ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਮੁੱਦਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਵਾਹ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।