ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ

ਔਟਵਾ : ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ 350 ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਟਰੇਡ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡੌਮੀਨਿਕ ਲੀਬਲਾਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੇ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਅਪਲਾਇੰਸਿਜ਼ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ਿਐਂਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਜ਼ ‘ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੂਡ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।