Copyright & copy; 2019 ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼, All Right Reserved
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਕਲੀ ਬੀਜ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਕਲੀ ਬੀਜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਝੰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗ਼ੈਰਤਸਦੀਕ ਖੇਤੀ ਬੀਜ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੀ.ਆਰ. 201 ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਧੇਰੇ ਟੋਟਾ ਆਉਣ ਤੇ ਬਦਰੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ 128 ਤੇ 129 ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਬੀਜ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਬੀਜ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲੑਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਭਾਅ ਉੱਪਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ
ਪੀ ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੋਜ ਡਾ. ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਲੋਂ ਪੀ.ਆਰ. 128 ਤੇ ਪੀ.ਆਰ. 129 ਦਾ ਬੀਜ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਤੇ ਜ਼ਿਲੑਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੀਜ ਸਟੋਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੀਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਏਕੜ ‘ਚ 4 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ 32 ਤੋਂ 38 ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਬੀਜ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੀ.ਆਰ. 128 ਤੇ ਪੀ.ਆਰ. 129 ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਬੀਜ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਪੀ.ਆਰ. 128 ਤੇ ਪੀ.ਆਰ. 129 ਦੇ ਬੀਜ ਮਿਲਣ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਜ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਬੀਜ ਨਾਂਅ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਬੀਜ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾਲ ਬੀਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਬੀਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਬੀਜ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ
ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਦੁਰਗਾ ਸਟੋਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਫਰਮ ਅਰਜਨ ਹਾਈਬਰੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਲਾਡੋਵਾਲੀ ਸੀਡ, ਅੰਮਿ૬ਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀਡ ਆਦਿ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਬੀਜ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਜਿਸ ਬੀਜ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਬੀਜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵੈਰੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਚਲਦੇ ਬੀਜ ਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ 128-129 ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਫਰਮ ਕੋਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਬੀਜ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਈਜਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਖ ਤਜਰਬੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬੀਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਈ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬੀਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਝੋਨਾ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸਾਲ ‘ਚ 3 ਵਾਰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 1 ਕਿੱਲੋ ਬੀਜ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਏਕੜ ‘ਚ ਬੀਜਣ ਨਾਲ 25-30 ਕੁਇੰਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ ਸਟੋਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਂ ਭਾਅ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।