Copyright © 2019 - ਪੰਜਾਬੀ ਹੇਰਿਟੇਜ
ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲਾ : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲਾ : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹਨ।
ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸਫ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੋਫੋਰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਾਰਚ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੋਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੁਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਉੱਤੇ ਛਪੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।